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14 साल से संघर्ष, फिर भी नियमित नहीं हुए रोजगार सहायक

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

पंचायत स्तर पर बढ़ते काम के बोझ का उठाया मुद्दा, मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन देकर नियमितीकरण की मांग

शाजापुर। जिलेभर के रोजगार सहायक बुधवार को अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

रोजगार सहायकों ने कहा कि वे पिछले 14 वर्षों से नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन-प्रशासन स्तर पर उनकी मांगों का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि पंचायत स्तर पर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अन्य विभागों से संबंधित कार्य भी रोजगार सहायकों से कराए जाते हैं, जिससे काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है।

रोजगार सहायकों ने शासन से मांग की कि उनकी सेवाओं को देखते हुए नियमितीकरण किया जाए और लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लंबे समय से मांगों के निराकरण की प्रतीक्षा कर रहे रोजगार सहायकों की समस्याओं पर शासन गंभीरता से निर्णय ले।

किशोर सिंह राजपूत 9981757273

पंचायत स्तर पर बढ़ते काम के बोझ का उठाया मुद्दा, मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन देकर नियमितीकरण की मांग

शाजापुर। जिलेभर के रोजगार सहायक बुधवार को अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

रोजगार सहायकों ने कहा कि वे पिछले 14 वर्षों से नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन-प्रशासन स्तर पर उनकी मांगों का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि पंचायत स्तर पर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अन्य विभागों से संबंधित कार्य भी रोजगार सहायकों से कराए जाते हैं, जिससे काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है।

रोजगार सहायकों ने शासन से मांग की कि उनकी सेवाओं को देखते हुए नियमितीकरण किया जाए और लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लंबे समय से मांगों के निराकरण की प्रतीक्षा कर रहे रोजगार सहायकों की समस्याओं पर शासन गंभीरता से निर्णय ले।

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